सरकारले विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको विदेश भ्रमणका लागि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चार करोड सकेका छन् भने उच्चपदस्थ कर्मचारीले एक करोड ।

माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ९२ बुँदे 'खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका-२०६५' को बुँदा नम्बर ५० मा वैदेशिक भ्रमण कम गर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकामा 'तालिम, गोष्ठी वा अध्ययन भ्रमणमा सकभर नजाने र गइहाले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने' उल्लेख छ । तर अधिकांश मन्त्री औपचारिक सभा, समारोह, गोष्ठी, सम्मेलन, प्रदर्शनी अवलोकनलगायत कामका लागि विदेश गएका छन् ।

विदेश भ्रमणका निम्ति अब एकैपटक ठूलो बजेट माग भए अर्थ मन्त्रालयले 'रकमान्तर' शीर्षकबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । भ्रमण शीर्षकको बजेटमा एक करोडमात्र खर्च हुन बाँकी छ । 'वैदेशिक भ्रमणका लागि छुट्टयाएको रकम अपुग हुने भयो,' स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, 'आर्थिक मितव्ययिता निर्देशिका मन्त्रीहरू आफंैले पालना नगर्दा छोटो अवधिमै धेरै रकम खर्च भएको हो ।'

अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामान्य कार्यक्रममा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने निर्देशिकाको प्रावधान पालना नभएको स्वीकारे । 'मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूबाटै निर्देशिका मिच्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'अब यसलाई अझै कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।'

सबभन्दा बढी खर्च -करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा भाग लिन अमेरिका जाँदा प्रधानमन्त्री र उनीसँग गएको दुई दर्जनको प्रतिनिधिमण्डलले दुई करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रधानमन्त्री भारतको नयाँदिल्लीमा विमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसबेला उनीसँग तीन दर्जनको प्रतिनिधिमण्डल थियो ।

प्रधानमन्त्रीपछि बढी रकम खर्च गर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव छन् । उनले राष्ट्रसंघकै सभामा जाँदा एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री त्यहाँ छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधिमण्डल लिएर गएका थिए ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीहरूले विभिन्न मितिमा वैदेशिक भ्रमणका सिलसिलामा करिब ५० लाख रुपैयाँ सकेका छन् । केही मन्त्री आयोजककै खर्चमा गएका छन् भने अधिकांशले सरकारी रकम लिएका छन् ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री गोपाल शाक्यको टोली अजरबैजान जाँदा ७ लाख खर्च भएको थियो भने सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन कोरिया पुगेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रतिनिधिमण्डलले ७ लाख ६५ हजार सिध्याएको थियो ।

त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले इटली, कोरिया र पोल्यान्डको छुट्टाछुट्टै भ्रमणका क्रममा करिब पाँच लाख खर्च गरेका छन् । उनको भ्रमणको केही प्रतिशत खर्च रकम आयोजक राष्ट्रले बेहोरेको थियो ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री लेखराज भट्टको टोली फिलिपिन्स जाँदा ४ लाख ५० हजार, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री हिसिला यमीको भारत र बेलायतको भ्रमणमा करिब चार लाख र रक्षामन्त्री रामबहादुर थापाको चीन भ्रमणमा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतो, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुसाल र कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री देव गुरुङ भने विदेश भ्रमणमा एक लाखभन्दा कममात्र खर्च गर्नेमा पर्छन् । उनीहरूको भ्रमण खर्चको मुख्य हिस्सा आयोजक राष्ट्र र संस्थाले बेहोरेकाले सरकारी कोषबाट धेरै खर्च नभएको हो ।

वैदेशिक भ्रमणमा सबभन्दा कम खर्च गर्नेमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई छन् । उनी अमेरिका जाँदा आयोजक विश्व बैंकले खर्च बेहोरेको थियो भने कतार भ्रमणमा जाँदा लिएको ८७ हजारमध्ये १० हजार मात्र खर्च गरी बाँकी रकम उनले सरकारी कोषमा फिर्ता गरेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री :  करिब १ करोड

सञ्चारमन्त्री :  ७ लाख ६५ हजार

युवा तथा खेलकुदमन्त्री : ७ लाख

विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री : करिब ५ लाख

श्रममन्त्री :  ४ लाख ५० हजार

पर्यटनमन्त्री :  करिब ४ लाख

रक्षामन्त्री :  २ लाख ५० हजार

कर्मचारीहरू :  करिब एक करोड

Nice job.