Jhapali_Thito
Replies to this thread:
More by Jhapali_Thito
What people are reading
Subscribers
Please log in to subscribe to Jhapali_Thito's postings.
:: Subscribe
|
पण्डितले नदेखेका देश 'ठग्ने’ हरू
[VIEWED 5660
TIMES]
|
SAVE! for ease of future access.
|
|
|
Jhapali_Thito
Please log in to subscribe to Jhapali_Thito's postings.
Posted on 05-05-14 11:42
AM
Reply
[Subscribe]
|
Login in to Rate this Post:
0
?
|
|
http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=320386 अच्युत वाग्ले वैशाख २१ - गतसाता मन्त्रिपरिषद्ले अर्को देशमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति -पीआर) लिएका सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसक्ने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्यो । यो अत्यन्तै सकारात्मक र लामो समयदेखि प्रतीक्षित कदम हो । मुलुकको ढुकुटीबाट तलब बुझेर विदेशी राष्ट्रहितको शपथ लिनेहरू विरुद्ध कारबाही गरिछोड्ने वर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको दृढनिश्चय निसन्देह प्रशंसायोग्य छ । यो कदमका विपक्षमा दिइएका कुनै पनि (कु)तर्क मननयोग्य छैनन् । कुनै नेपालीले सरकारी सेवा प्रवेशका बेला लिने शपथ र त्यसलाई कायमै राखेर विदेशी मुलुकको पीआर पाउनका लागि व्यक्त गर्नुपर्ने त्यस मुलुकप्रतिको विश्वसनीयता लोयल्टी) को लिखत दाँजेर हेर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिको चरम नैतिक स्खलन दिगमिग लाग्नेगरी (सामुन्ने आउँछ । (कुनै चल्तीको छापामाध्यमले पीआर लिँदा गनुपर्ने कागजको एउटा नमुना सार्वजनिक गरिदिए हुने ।) सरकारी कर्मचारीले अर्को देशको पीआर लिँदा मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने नैतिकका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी मूल्यहरू छन्, जसमाथि थप अनुसन्धान र विश्लेषण आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, यस्तो पीआर लिने कर्मचारीमा अत्यधिक संख्या भ्रष्टहरूको छ र उनीहरू मुलुकबाट पुँजी पलायनको मुख्य माध्यम भएका छन् भन्ने आरोप सत्यको नजिक देखिन्छ । यसलाई अनुसन्धानले पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको कदमप्रति दुई टिप्पणी: एक, यो मुद्दा अहिले जुन गतिमा अघि बढेको छ, त्यो गति कायमै राखेर यसलाई वास्तवमा नै दोषीहरूमाथि कारबाहीको तहसम्म पुर्याउन धेरै अड्चनहरू छन् । राजनीति चलखेल र पैसाको लेनदेनले यो प्रक्रियालाई बीचमै तुहाउने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै अहिलेका कदमलाई उल्ट्याउने सबै प्रयास हुने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । दुई ः सरकारले प्रस्ताव गर्नलागेको निजामती सेवा ऐनको संशोधनले मात्र सबै सरकारी सेवाहरूलाई समेट्दैन । राष्ट्र बैंक, प्रहरी, सेना, सार्वजनिक संस्थान एवं विश्वविद्यालय र शिक्षा सेवासम्बद्ध ऐनहरूमा पनि समान प्रकृतिको संशोधन आवश्यक छ । सरकारी कर्मचारीको पीआरबारे अहिले यत्ति नै । योभन्दा बढी गम्भीर र मुलुकको विकास र उन्नतिमा सोझै असर पारेको र ठूलै विकृतिका रूपमा सरकारी सेवाभित्र मौलाएको प्रवृत्ति हो, विदेशी छात्रवृत्तिको दुरुपयोग र विदेश पलायन हुने । वास्वतमा यो पीआरभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ उठाउनु र निक्र्योल गनुपर्ने विषय हो । किनभने पीआर लिनेहरूको त अहिलेसम्म देखिने मुद्दा नैतिक जिम्मेवारीको मात्र छ । तर छात्रवृत्ति दुरुपयोग गर्नेहरूले त मुलुकको ढुकुटी वा मुलुकलाई सहयोगका नाममा आएको वैदेशिक सहायताको प्रत्यक्ष दुरुपयोग गरेका छन् । सम्बन्धित सेवा ऐन र मुलुक फर्केर आउने करारका सर्तहरूको उल्लंघन गरेका छन् । र कतिपय अवस्थामा विदेशमा काम गरेका कैयौं वर्षसम्म सरकारी सेवा थमौती गरेर एकमुष्ट तलब बुझेका छन् । यस्तो छात्रवृत्ति दुरुपयोग गरेर जानेहरू मध्येका केही अहिले विदेशमा ठूलै नाम र दाम कमाएर बसेका छन् । यो विलकुलै स्वाभाविक किन हो भने ती सबै लोकसेवा लगायतमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र पायः प्रतिस्पर्धी प्रकृतिका छनोटमा समेत अब्बल दरिएका चल्तापुर्जा मस्तिष्कहरू हुन् । र उनीहरूले राम्रो तालिम पाउँदा सफलता पनि सहजै पाए । अथवा उनीहरू यस्तो सफलता पाउन सक्षम छन् भनेरै छात्रवृत्तिका लागि छानिएका हुन् । र, त्यो सफलता र सीप मुलुकको हितमा उपयोग हुनैपर्ने यस्तो छात्रवृत्तिको पूर्वसर्त हो, जुन हुनसकेन । यसमा मुलुकले दोहोरो-तेहोरो नोक्सानी व्यहोरेको छ । यो प्रवृत्तिले गर्दा मुलुकले विविध विधामा तालिमप्राप्त अब्बल कोटीको मानवस्रोत गुमाएको छ । प्राविधिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा नेपालको क्षमता विकासका लागि विभिन्न दातृनिकाय र संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति पाएकाहरू नै उतै पलायन भएपछि देशलाई तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभावमात्र भएन, ठूलो लागतमा पूर्ति गरिएका सरकारी दरबन्दी पनि खाली भए । यसका अतिरिक्त विदेशीहरूले नेपाललाई दिएको सहायता शीर्षकमा त्यो रकम गणना भइरहेको छ, जबकि त्यो व्यक्ति उसकै देशलाई सेवा गरिरहेको छ । नेपालले त्यसबाट कुनै लाभ पाएको छैन । अझ कतिपय देशले त तिनै दुरुपयोगकर्ताहरूलाई धेरैवटा पदक, सम्मान र विभूषणसमेत दिएका छन् । यो अनौठो विरोधाभाष हो । अझै तिनै महानुभावहरू नेपालका राजनीतिज्ञ वा प्रशासनयन्त्रले के गर्नुपर्छ वा पदर्ैैन भन्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । यी आधुनिक ठगहरूको अक्कल पस्केर नेपाली विवेक प्रज्वलित गराउन होला, सायद हाम्रा आम सञ्चारमाध्यमले उनीहरूका विचारलाई राम्रै ठाउँ दिने गरेका छन् । पढेलेखेका र राष्ट्रहितको औपचारिक शपथ लिएकाहरूबाट हुने यो ठगीको संगठित स्वरूपले यो पंक्तिकारलाई अझै विस्मित तुल्याएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति लिएर (सरकारी कर्मचारीबाहेक पनि) आफूले गरेको सर्तनामा विपरीत विदेशमै भासिएकाहरूको तथ्यांक खोज्ने झन्डै तीन वर्षको निरन्तर प्रयास अर्थहीन भएको छ । कुनै पनि सरकारी निकायमा यसको व्यवस्थित अभिलेख छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखामा केही परिचितहरूलाई समेत गुहारेर हात लागेका अभिलेखहरू बद्नियतपूर्वक नष्ट गरिएका जस्ता देखिन्छन् । विदेश जानु अघिको र्फकने कबुलनामा औपचारिकतामात्र हुने गरेको छ । राज्यले त्यसको उल्लंघन हुँदा कुनै कारबाही गर्नसकेको छैन । कुन देशमा कति तालिमेहरू यस्तो छात्रवृत्ति लिएर गए र तीमध्ये कति फर्केनन् ? र्फकने सर्त पालना नगर्नेहरूलाई सम्बन्धित मुलुकले किन नागरिकता र रोजगारी दिए ? कम्तीमा नफर्केकाहरूलाई दिइएको छात्रवृत्ति रकम पनि नेपाललाई दिएको सहायतामा गणना नगर्न कूटनीतिक प्रयास किन हुनसकेन ? आदि प्रश्नहरूको उत्तर पाउन अझै सम्भव देखिएको छैन । -बेलायतमा अहिले राम्रै नाम कमाएका एक प्राध्यापक पनि यही कोटीका ठग रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि केही महिनाअघि तय भएको भेटघाट गर्न जान पनि यी सबै दृष्टान्तले अमिलो भएको मनले मानेन ।) यसरी सहायता दुरुपयोग गर्नेहरूका पक्षमा यतिखेर दुइटा तर्क बारम्बार सुनिन्छ । पहिलो, एउटा नेपालीले विदेशमा पाएकोे सफलता र कमाएको नामलाई किन आलोचना गर्ने उ अथवा यसबाट नेपालको नाम नै उच्च पार्न मद्दत गरेको छ । दोस्रो, सबै गैरआवासीय नेपालीलाई नै दोहोरो नागरिकता दिने माग आइरहेका बेला यी पीआरधारी र नामधारीहरूलाई मात्र किन छुटाउने उ यी दुवै तर्क सतहमा जत्ति नै मान्य देखिए पनि सारमा, खासगरी सरकारी कर्मचारीको हकमा स्वीकार्य हुनसक्दैनन् । यदि एउटा कर्मचारीले मुलुकको हितभन्दा बढी अहित गरेको छ र गलत परम्परा बसाल्न कारक बनेको छ भने उसलाई राज्यले कुनै पनि सर्तमा नम्रदृष्टि राख्नु आवश्यक छैन । मुलुकका लागि काम नलागेपछि उसको व्यक्तिगत सफलता-असफलतासँग चासो र मुलाहिजा राख्नुपर्ने काराण कम्तीमा राज्यसँग हुँदैन । राष्ट्रिय भाव व्यक्तिको नैतिक भावना हो र यसमै स्खलित कुनै पात्रले यो देशको हित इमानदारीपूर्वक सोच्न सक्दैन । यसमा यदि-तर सर्त लाग्दैन । दोहोरो नागरिकता महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । तर नेपाली नागरिकता पनि राख्न पाउने अधिकारमा पीआरधारी र छात्रवृत्ति दुरुपयोगकर्ता दुई प्रकृतिका सरकारी कर्मचारीहरूलाई अपवाद मानिनुपर्छ । कारण प्रस्ट छ ः यी सरकारी मन्छेहरू अरुभै+m बाध्यताले विदेश पलायन भएका होइनन्, मुलुकलाई धोका दिएर, गरिबको नाममा आएको स्रोत लिएर भागेका वा भाग्ने तयारी गरेका हुन् । अहिले पीआरधारीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी आधार बनाउन भइरहेको प्रयासले छात्रवृत्ति दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि गरिने कारबाहीको प्रावधानलाई पनि समेट्नुपर्छ । कूटनीतिक माध्यम, पारिवारिक सम्पर्क सूत्रको परिचालन र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिमार्फत यस्तो दुरुपयोगको सावाँ-व्याज असुल्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । । मसलसकले बेहोरेको लागतको सावाँ, व्याज र हर्जनासहितको भरपाइ देशलाई धोका दिएर पलायन हुने यो जमातबाट मुलुकले गराउन सक्नुपर्छ । अहिले कानुन बनाउन भइरहेका प्रयासहरूमा यो पक्ष छुटेको छ । पण्डितजस्ता मन्त्रीले यसो हुन दिनुहुन्न । प्रकाशित मिति: २०७१ वैशाख २२ ०८:५३
|
|
|
|
Jhapali_Thito
Please log in to subscribe to Jhapali_Thito's postings.
Posted on 05-05-14 12:14
PM [Snapshot: 47]
Reply
[Subscribe]
|
Login in to Rate this Post:
0
?
|
|
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=6820 मन्त्री आतंक मेरा पनि थिए केही डीभी-पीआरवाला कर्मचारी मित्रहरू। निकै वर्षदेखि उनीहरूको ओहोरदोहोर चलिरहन्थ्यो उताका सुखी-सम्पन्न मुलुकहरूबाट यताको दुःखी-विपन्न देश नेपालसम्म। उनीहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न मात्र यता आउँथे। जागिर थमौती गरी राख्न, यता भएका घरघडेरी वा सम्पत्ति तह लगाउन, अंश लिन इत्यादि। अरू झीनामसिना कामका लागि उनीहरू आउन भ्याउँदैनथे। पेन्सन बुझ्ने वा कुनै आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने अथवा बाबुआमा मरेकाहरूले ब्याक डेटमा काजकिरयिा गर्नेजस्ता सामान्य कामहरू गर्नु छ भने त्यही बेला भ्याउँथे र फर्किन्थे। आउँदा साथीहरूले हामीलाई पनि भेट्थे। हर्रहर्र पूरै अफिस नै मगमगाउँदै, घाँटीमा टिलिक्क टल्कने सुनको सिक्री र टाउकामा कालो चस्मा अड्याएर हाम्रा अगाडि उनीहरूले उपरखुट्टी लगाउँदा हामीलाई दसैँ आएजस्तो हुन्थ्यो। चकलेट बाँड्थे। चकलेटसँगसँगै मीठामीठा गफ सुनाएर हामीलाई धन्य बनाउँथे। अमेरकिा, क्यानडा, बेलायत, प|mान्स वा जर्मनीका सुखसुविधा र वैभवका कथा सुनाएर हामीलाई वाल्ल पार्थे। त्यहाँको सरसफाइ, त्यहाँको हरयिाली, सडक, रेल, सयौँ तले गगनचुम्बी भवनहरू, आफ्नै फ्ल्याट, आफ्नै गाडी, व्यापार, व्यवसाय, डलरको आम्दानी, बियर, स्याम्पेन, जुस, बर्गर, हटडग के के हो के के, सम्पूर्ण भौतिक सुखको प्राप्ति। मानाँै स्वर्ग भनेको त्यही हो। त्यहाँको सरकार, त्यहाँको प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, बेरोजगारलाई भत्ता...! कुरा सुन्दासुन्दै हामीलाई उडौँ उडौँ जस्तो बनाउँथे। हामी उड्न उड्न लागेको चाल पाएपछि उनीहरू हाम्रो देशलाई उडाउन थाल्थे। यताको धूलो, धूवाँ, गाडीको जाम, भत्केका साँघुरा सडक, फोहोरको रास, दुर्गन्धित नदीनाला, उजाड भीरपहराहरू, अनुशासनहीन जनता, सरकारी ढिलासुस्ती, भ्रष्ट सरकार, अदूरदर्शी र असभ्य दल एवं नेताहरू, घुस्याहा प्रहरी प्रशासन इत्यादि अनगिन्ती विकृति र विसंगतिका शृंखला हाम्रा अगाडि तेस्र्याएर हामीलाई नीलो बनाउँथे। देशभित्रका दसै दिशामा एक थोपा पनि उज्यालो उनीहरू देख्दैनथे। यो अशान्त, अशिक्ष्ाित, असभ्य र हरतिन्नम देशमा के कुरेर बस्नु भन्दै उनीहरू हामीलाई मरौँ मरौँ जस्तो पार्थे। आत्महत्या गरौँ गरौँ जस्तो पार्थे। आत्महत्या गर्ने जस्तो डरलाग्दो सोचबाट मुक्त हुन म भन्थेँ, "साथी चिया खाऊँ है ! " उनीहरू भन्थे, "जुस खाऊँ न !" म भन्थेँ, "जाऊँ न त गफ गर्दै जुस पसलसम्म।" उनीहरू भन्थे, "बाहिर त धूलोले निसासिन्छ। ट्याक्सी बोलाउनूस् न !" यस्ता टिपटप बहुराष्ट्रिय नवपश्चिमा मित्रहरू थिए मेरा। तिनै मित्रहरूमध्ये एक जना मित्र भर्खरै पनि आएका थिए। यसपालि उनी सधँैजसो उत्साही देखिएनन् बरू आक्रोशित भेटिए। उनी कोठामा पस्नेबित्तिकै मसँग जंगिन पो थाले, "त्यो लालबाबु भन्ने पण्डितलाई कसले मन्त्री बनायो ? मन्त्री भएर यस्तो आतंक मच्चाउन पाइन्छ ? यो देशको हालत त्यस्तै यस्तो भा' हो र ! यस्तै मन्त्रीहरूले गर्दा हो। ल हेर्नूस् त मेरो पेन्सन पाक्न एक वर्ष पनि बाँकी थिएन, अब बर्बाद भएन ? यहीँ अफिस थियो र न नेपाल आइरहिन्थ्यो। अब त आउन पनि नपाइने भो। बाबु मर्दा त आइएन आइएन, आमाका पालिमा पनि नआइने भो ! यहाँ एक-दुई ठाउँमा घडेरी थियो, त्यो पनि बेच्नुपर्ने भो। देश भनेर हामीचाहिँ मरमिेट्ने, मन्त्री भने हाम्रा पछाडि हात धोएरै लाग्ने ? मन्त्री भएर यस्तो आतंक मच्चाउने ? कस्तो देशमा जन्मिएछ गाँठे ! सतीले सरापेको देश भनेको ठीकै रहेछ।" मित्रले देशलाई सरापे, मन्त्रीलाई सरापे र अझै केही समय त्यो आतंककारी मन्त्रीको पाइन जाँच गरेर अगाडिको कदम चाल्ने कुरा दाह्रा किट्दै मलाई सुनाए। मैले पनि वाल्ल परेर उनका कुरा सुनिरहेँ।
|
|
|
_____
Please log in to subscribe to _____'s postings.
Posted on 05-05-14 1:57
PM [Snapshot: 130]
Reply
[Subscribe]
|
Login in to Rate this Post:
0
?
|
|
पी आर बाट सुरु गरेर अन्य सबै थाम मा जहाँ जहाँ गोलमाल भै रहेको छ लागु गर्न पर्छ मेरो अनुभब १. सेना र प्रहरी मा अंतरास्त्रिय्संगथान हरुबाट नेपाल को लागि कोटा भनेर जोब आउछ , सेना र प्रहरी क कर्मचारी नाताबाद, चाकडी, राजनीतिक शक्ति लगाएर त्यहाँ पुग्छन २-३ वर्ष को लागि, त्यहाँ पुगे पछि उता पनि मोल मोलैजा गरेर बस्छन नेपाल मा राजिनामा दिन्चन जबकि त्यो पोस्ट नेपाली को लागि हो, उनीहरु को लागि मात्रै होइन. २ वर्ष पछि फर्कन पर्ने मान्छे नफर्केर अरु नेपाली को पैसा कमाउने बाटो रोकी दिन्चन. २-३ जना मैले नै चिने को छु , नेपाल मा गएर सान दिन्चन , नेपाल सरकार ले ति सस्था हरु लै पत्राचार गरेर तेस्त मानिस फिर्ता बोलाउन पर्छ , जसले गर्दा अरुले पनि मौका पाउन पैसा कमाउन २. एउटा बिदेशी सस्था ले संसार भर बिज्ञापन गरेछ बिसेसग्य हरु को लागि, नेपाल को सिक्च्या मन्त्रल्ये मा पनि त्यो आएछ , एकदमै अनौठो बिशाये भएको हुनाले नेपाल सरकार भरि तेस्तो मान्छे रैन्चन तेसकारण सरकार भन्दा बाहिर का सस्थां मा पनि सूचना पठाए तर हामी कह्हा आइपुग्दा क्लोसिंग डेट ३ दिन मात्र बाकि मैले बल्ल बल्ल फारम भरे , अब तिन दिन मा युरोप कसरि पठाउने ? दि एच एल मा गको , ५० डलर लाग्छ रे अब application हाल्न नै के ५० डलर तिर्नु जस्तो लाग्यो, पररास्ट्र मन्त्रलाये ले दिप्लोमटिक mail मा पठाउछ भन्ने सुने तेही गए मेरो application पनि पथैदिनुस भन्दा त , तपाई सरकारी कर्मचारी होइन तेसकारण पथौन मिल्दैन, तर पहिला साखा बाट सुकृत गराएर लेराउनुस पथाइदेउला भने. साखा मा गए, साखा अधिकिर्त बिदा मा लोक सेबा पास गरेर पनि सरकारी जागिर नखाको मा पहिलोपल्ट पछुतो लाग्यो जिन्दगि मा, सचिब को मा गए सरकार भनेको सरकारी कर्मचारी को मात्र काम गर्न बनेको कि सम्पूर्ण नेपाली को काम गर्न बनेको भनेर सोधे , सम्पूर्ण नेपाली को भने र जबाफ दिए तेसो भए मेरो अप्प्लिकेशन पथौन के गारो भनेर सोधे उनले भने ल हेर्नुस त्यो जागिर को लागि हामि सात जना सरकारी कर्मचारी को application पठाउदै छौ आजै तर तपाई को पथाउन मिल्दैन किन भने तपाई सरकारी कर्मचारी होइन. उनले मलाई ति application पनि देखाए, केहि को नाम अझै याद छ मलाई लाग्यो सरकार भनेको सरकारी कर्मचारी को मात्र हो , फर्केर दि एच एल गए ५० डलर बराबर को पैसा बुझाए application पठाए . घुस खान नसक्ने को लागि ५० डलर ठुलो हो नेपाल मा अन्तरबार्ता भयो, म बाहेक सबै फेल, जुन सचिब ले मेरो application पथाउन मानेनन् ति सचिब ले ब्रिटेन मा सररार्थी भए , अहिले त पी आर पानि पाए कि एउटा सचिब भाको मान्छे ब्रिटेन मा सररार्थी बन्द देश को के इज्जत भयो होला ? तेस्त बेक्ती ले देश को क सेवा गरे होलान , तेसकारण सरकार मा भएका बदमास कर्मचारी हरु लै ख्जी खोजि फाल्न पर्छ
|
|
|
magorkhe1
Please log in to subscribe to magorkhe1's postings.
Posted on 05-05-14 2:42
PM [Snapshot: 190]
Reply
[Subscribe]
|
Login in to Rate this Post:
0
?
|
|
टुकी मुनि अध्यारो भनेको यही हो ? आफन्त हरुको बठ्याइ अनि आफ्ना पार्टीका सहकर्मीहरु जंगल बसी बसी अरबौ पति भए यसको हिसाब किताब तिर उनको ध्यान गए कुर्सि जान्छ | थर्काउनु त कसलाई माथहात का लाइ !
५ बर्स पछि नेपाल गएको बेला सबै भ्याए : काका भेटन बिहानै गएको च्युरा र चिया पिउदै थिए : अबत तलाई एस्तो रुच्दैन होला? : अनुतर भए | पछि आफ्नै छोरा क्यानडा पुगे र नेपाल फर्कदा फिल्टर गरेको पानीले धोएको हो भाडा वर्तन ho भन्न कहिँ पछि परेनन् |
Last edited: 06-May-14 12:59 PM
|
|
|
Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.
YOU CAN ALSO
IN ORDER TO POST!
Within last 365 days
Recommended Popular Threads |
Controvertial Threads |
TPS Re-registration case still pending .. |
TPS Re-registration |
What are your first memories of when Nepal Television Began? |
निगुरो थाहा छ ?? |
ChatSansar.com Naya Nepal Chat |
Basnet or Basnyat ?? |
Sajha has turned into MAGATs nest |
NRN card pros and cons? |
Toilet paper or water? |
TPS EAD auto extended to June 2025 or just TPS? |
Do nepalese really need TPS? |
Biden out, Trump next president, so what’s gonna happen to TPS, termination? |
कता जादै छ नेपाली समाज ?? |
Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you |
मन भित्र को पत्रै पत्र! |
Will MAGA really start shooting people? |
Democrats are so sure Trump will win |
Anybody gotten the TPS EAD extension alert notice (i797) thing? online or via post? |
Tourist Visa - Seeking Suggestions and Guidance |
Top 10 Anti-vaxxers Who Got Owned by COVID |
|
Nas and The Bokas: Coming to a Night Club near you |
Mr. Dipak Gyawali-ji Talk is Cheap. US sends $ 200 million to Nepal every year. |
Harvard Nepali Students Association Blame Israel for hamas terrorist attacks |
TPS Update : Jajarkot earthquake |
|
NOTE: The opinions
here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com.
It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address
if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be
handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it.
- Thanks.
|